जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि प्रदेश प्रहरी गठन, सञ्चालन र भर्नामा संघीय सरकारले अवरोध गरेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गरेको छ।

बुधबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। मन्त्री साहले २३ माघमा प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

सदनमा पेश भएपछि अहिले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल शुरू भएको छ।

मधेश सरकारले तीन वर्षअघि नै प्रदेश प्रहरी ऐन बनाए पनि संघीय सरकार बाधक बनेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर प्रहरी समायोजन, गठन र भर्ना प्रक्रिया शुरु गरिने बताएको छ।

प्रदेशसभामा पेश गरिएको सकल्प प्रस्तावमा संघीय सरकारको गैरकानूनी र असंवैधानिक कदमविरुद्व अन्य कुनै प्रभावकारी उपायको अभावमा सम्मानित प्रदेशसभा समक्ष बाध्य भएर प्रदेश प्रहरी गठन तथा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेशसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८५ (१) बमोजिम संकल्प प्रस्ताव पेश गरिएको बताइएको छ।

संघीय सरकारले गर्ने प्रहरी भर्नालाई अस्वीकार गर्दै संघीय सरकारविरुद्ध मधेश सरकार कानूनी लडाइँका लागि अदालत पनि जाने तयारी गरिरहेको बताइएकोछ।